İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, şehitlerin ailelerine ev sağlanması amacıyla bir Kanun Teklifi sundu. Zorlu'nun hazırladığı teklif, şehit yakınlarına Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) aracılığıyla konut edindirilmesini öngörüyor.Zorlu'nun teklifinin gerekçesinde, “Şehit yakınları ve gazilerin manevi sorunlarını, acılarını ve yaralarını tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmasa da en azından şehit yakınlarının karşılaştığı ekonomik sorunların çözümüne yönelik olarak devlet tarafından alınacak tedbirler ve sağlanacak olanaklarla şehit yakınlarının yaşamlarını bir nispette kolaylaştırmak mümkündür” değerlendirmesi yer alıyor.Teklifin genel gerekçesi şöyle: “Ülkemizde PKK terörü uzun yıllardır önemli bir sorun olarak devam etmektedir. En başta silahlı kuvvetlerimiz olmak üzere aziz milletimiz terörle mücadelesini topyekun sürdürmektedir. Ne yazık ki terör saldırıları sebebiyle çok sayıda Silahlı Kuvvetler mensubumuz ve vatandaşımız şehit olmuştur.“DEVLETİN ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVLER VARDIR”Terörle mücadelede şehit düşen güvenlik görevlilerimiz ve vatandaşlarımızın yakınları devletimize ve milletimize emanettir. Kahraman şehitlerimizin geride bıraktığı emanete sahip çıkmak ise devletin ve milletin asli görevi ve minnet borcudur. Bu noktada devletin üzerine düşen görevler vardır.“YASAL VE İDARİ DÜZENLEMELER İLE ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARINA ÇEŞİTLİ HAKLAR SAĞLANMIŞTIR”Anayasamızın 61'inci maddesi ‘Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malul ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar’ hükmünü içermektedir. Anayasa’nın 10’uncu maddesinde harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı sayılmayacağı açıkça ifade edilmektedir. Anayasa’nın amir hükümleri uyarınca Türkiye Cumhuriyeti devletinin, birlik ve bütünlüğünü, güvenliğini ve huzurunu sağlamak için fedakârca can vermiş kahraman şehitlerimizin yakınlarının, toplum içerisinde saygınlıklarına yaraşır bir yaşam seviyesine sahip olmaları amacıyla yasal ve idari düzenlemeler ile şehit ve gazi yakınlarına çeşitli haklar sağlanmıştır.Ülkemizin, milletimizin bölünmez bütünlüğü, bağımsızlığı ve bekası uğruna terör örgütleriyle mücadele ederek şehit düşen Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımız ile er ve erbaşlarımızın yakınlarına hak ettikleri saygıyı göstermek, onurlandırmak, sosyal güvencelerini sağlamak, insan onuruna yakışır yaşam standartlarını sağlamak Türkiye Cumhuriyeti Devletinin vazifesi, sosyal devlet anlayışının bir gereği ve Anayasanın yüklediği bir sorumluluktur.“DEVLET TARAFINDAN ALINACAK TEDBİRLER VE SAĞLANACAK OLANAKLARLA ŞEHİT YAKINLARININ YAŞAMLARINI BİR NİSPETTE KOLAYLAŞTIRMAK MÜMKÜNDÜR”Şehit yakınları ve gazilerin manevi sorunlarını, acılarını ve yaralarını tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmasa da en azından şehit yakınlarının karşılaştığı ekonomik sorunların çözümüne yönelik olarak devlet tarafından alınacak tedbirler ve sağlanacak olanaklarla şehit yakınlarının yaşamlarını bir nispette kolaylaştırmak mümkündür. İlgili konularda bugüne kadar alınan tedbirler ve sağlanan olanaklar ne yazık ki yeterli değildir. Bu sebeplerle halihazırdaki desteğin artırılması ve bazı yeni olanakların sağlanması ve ivedilikle kullandırılması ihtiyacı hasıldır.Buradan hareketle, kahraman şehitlerimizin yakınlarının ekonomik haklarının iyileştirilmesi ve barınma ihtiyaçlarının giderilmesi amacı taşıyan 2/3/1984 Tarih ve 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunmak gereğimiz hasıl olmuştur.” (ANKA)
Siyaset
Yayınlanma: 18 Ocak 2024 - 14:12
İYİ Parti Milletvekili Kürşad Zorlu'dan Şehit Ailelerine Ev İmkanı Sağlanması için Kanun Teklifi
İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, şehitlerin ailelerine ev sağlanması amacıyla bir kanun teklifi sundu.
Siyaset
18 Ocak 2024 - 14:12
İlginizi Çekebilir